पीएम मोदी को पत्र भेज युवाओं ने की रोजगार संकट हल करने की मांग

पीएम मोदी को पत्र भेज युवाओं ने की रोजगार संकट हल करने की मांग

प्रयागराज। पत्थर गिरजाघर में धरना प्रदर्शन कर प्रदेश में 6 लाख रिक्त पदों को भरने के चुनावीं वायदे का उठाया मुद्दा
मानवाधिकार आयोग को पत्र भेज बेरोजगार से त्रस्त युवाओं द्वारा सुसाइड का मुद्दा उठाया

प्रयागराज, संयुक्त युवा मोर्चा के रोजगार अधिकार अभियान के तत्वावधान में युवाओं ने पत्थर गिरजाघर में धरना प्रदर्शन कर प्रदेश में 6 लाख रिक्त पदों को भरने के चुनावीं वायदे को पूरा करने और देश में रोजगार संकट हल करने का मुद्दा उठाया। आज शहर में मौजूद पीएम मोदी को संबोधित पत्रक प्रशासन को सौंपा गया। पीएम मोदी से देश भर में एक करोड़ रिक्त पदों को तत्काल भरने, रोजगार अधिकार गारंटी कानून बनाने, आउटसोर्सिंग व महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निजीकरण पर रोक और रोजगार सृजन के लिए कारपोरेट्स पर संपत्ति व उत्तराधिकार कर लगाने का मुद्दा उठाया गया। पत्र में जिक्र किया गया है कि अनुच्छेद 39 व 41 और मौलिक अधिकारों की व्याख्या में सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि गरिमापूर्ण रोजगार की गारंटी सुनिश्चित करना राज्य व सरकार का दायित्व है। रोजगार एवं इविवि में छात्रों द्वारा लोकतांत्रिक अधिकार के लिए शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन पर दमन का मुद्दा भी उठाया गया। प्रेषित पत्र में पीएम मोदी को बताया गया कि महज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के लिए पत्र लिखने पर संयुक्त युवा मोर्चा के केंद्रीय टीम सदस्य राजेश सचान व युवा मंच अध्यक्ष अनिल सिंह को 29-30 अक्टूबर की रात में गिरफ्तार किया गया।
इसके अलावा राज्यपाल को संबोधित पत्र भी प्रशासन को सौंपा गया। मांग की गई कि 6 लाख रिक्त पदों विशेष रूप से अशासकीय-शासकीय माध्यमिक विद्यालयों, परिषदीय विद्यालयों, पुलिस व तकनीकी संवर्ग में रिक्त समस्त पदों को भरने, शिक्षा सेवा चयन आयोग का तत्काल गठन करने और सभी लंबित भर्तियों को चुनाव आचार संहिता लागू होने के पहले पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को प्रभावी कदम उठाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
युवाओं ने कहा कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में अशासकीय-शासकीय माध्यमिक विद्यालयों में 60 हजार, परिषदीय विद्यालयों में 1.26 लाख, पुलिस में कांस्टेबल के 65 हजार पद शामिल हैं। इसके अलावा तकनीकी संवर्ग में एक लाख व समूह ग के एक लाख रिक्त पदों का अनुमान है। इसी तरह टीजीटी पीजीटी विज्ञापन 2022 में महज 4163 पद हैं जबकि सरकार द्वारा दी गई जानकारी में करीब 25 हजार पद रिक्त हैं।
इस तरह रिक्त पदों को भरने से मुकरना युवाओं से वादाखिलाफी व उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है। बताया गया कि 21 अगस्त 2023 को गजट नोटिफिकेशन जारी हो गया लेकिन अभी तक आयोग का गठन अधर में है। 2 साल में परिषदीय विद्यालयों में 1.39 लाख पदों को खत्म कर दिया गया। आईटीआई अनुदेशक की 2015 व 2016 और सहायक सांख्यिकी अधिकारी 2016 समेत अन्य तमाम भर्तियां अरसे से अधर में है। 3 सत्र की पीईटी परीक्षा संपन्न होने के बावजूद अभी तक एक भर्ती प्रक्रिया संपन्न नहीं हो पाई है। युवा मंच अध्यक्ष अनिल सिंह सरकार को आगाह किया कि युवाओं को गुमराह करने से बाज आए और रोजगार का सवाल हल करे।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को संबोधित पत्रक भी प्रशासन को सौंपा गया। संज्ञान में लाया गया कि 20 अक्टूबर के अमर उजाला आनलाइन संस्करण में छपी रिपोर्ट के मुताबिक महज प्रयागराज शहर में 6 महीने में बेरोजगारी से त्रस्त होकर 16 प्रतियोगी छात्रों ने सुसाइड किया। बेरोजगारी से त्रस्त होकर युवाओं में सुसाइड की बढ़ती घटनाओं को रोकने के तत्काल हस्तक्षेप की अपील की गई।
धरना प्रदर्शन में संयुक्त युवा मोर्चा केंद्रीय टीम सदस्य व युवा मंच संयोजक राजेश सचान, युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह, प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधि मंडल के अध्यक्ष शीतला प्रसाद ओझा, कृष्ण मोहन,सुरेश कुमार,अंजनी कुमार,अमर नाथ,कृष्ण मोहन,अरविन्द,पवन,संतोष कुमार,अमरेश,दीपक समेत काफी संख्या में युवाओं की मौजूदगी रही।

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रिपोर्ट सहयोगी विनोद कुमार