भारतीय रेलवे ने एक महीने तक चले विशेष अभियान 4.0 में 2.5 लाख लोक शिकायतों का समाधान किया, सांसदों के 1065 संदर्भों का निपटारा किया और राज्य सरकार के 138 मामलों का समाधान किया
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