प्रयागराज में अधिवक्ताओं के लिए CM योगी की बड़ी सौगात
हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिवक्ताओं के हित में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं।
अधिवक्ताओं को 5 लाख रुपये तक कैशलेस मेडिकल इंश्योरेंस, 400 राज्य विधि अधिकारियों को टैबलेट, मल्टी लेवल पार्किंग और चैंबरों में फर्नीचर व जरूरी उपकरणों के लिए सरकारी सहयोग देने का ऐलान किया गया।
इसके साथ ही अधिवक्ता कल्याण निधि 1.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी गई है। अधिवक्ताओं की मृत्यु पर मिलने वाली सहायता की उम्र सीमा भी 60 से बढ़ाकर 70 वर्ष कर दी गई।
अधिवक्ता हित में सरकार के इन फैसलों को बड़ी सौगात माना जा रहा है।
*प्रयागराज में अधिवक्ताओं को सीएम योगी की बड़ी सौगात, 5 लाख का कैशलेस बीमा, मल्टीलेवल पार्किंग और टैबलेट का ऐलान*
प्रयागराज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में अधिवक्ताओं के हित में तीन बड़ी घोषणाएं करते हुए उनके कल्याण, सुरक्षा और तकनीकी सशक्तीकरण को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री ने प्रदेश के पात्र अधिवक्ताओं को 5 लाख रुपये तक का कैशलेस मेडिकल इंश्योरेंस उपलब्ध कराने का ऐलान किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कैशलेस मेडिकल बीमा की सुविधा मिलने से गंभीर बीमारी अथवा आकस्मिक चिकित्सा जरूरत के समय अधिवक्ताओं और उनके परिवारों को आर्थिक परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। सरकार अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए लगातार कदम उठा रही है।
न्याय व्यवस्था को तकनीकी रूप से और अधिक सक्षम बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री ने 400 राज्य विधि अधिकारियों को टैबलेट उपलब्ध कराने की भी घोषणा की। इससे विधि अधिकारी ई-कोर्ट प्रणाली और डिजिटल कार्यप्रणाली से बेहतर ढंग से जुड़ सकेंगे तथा न्यायिक कार्यों में तकनीक का प्रभावी इस्तेमाल कर सकेंगे।
इसके अलावा इलाहाबाद हाईकोर्ट परिसर में अधिवक्ताओं और वादकारियों की लंबे समय से चली आ रही पार्किंग और चैंबर संबंधी समस्या के समाधान के लिए 10 हजार अधिवक्ताओं की क्षमता वाली मल्टीलेवल पार्किंग तथा सुव्यवस्थित चैंबर परिसर के निर्माण एवं विस्तार की घोषणा की गई।
मुख्यमंत्री ने कहा कि न्याय की रक्षा और न्यायिक व्यवस्था को मजबूत करने में अधिवक्ताओं की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसे में उनके लिए बेहतर कार्यस्थल, आधुनिक सुविधाएं और कल्याणकारी योजनाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है।
