सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 की धारा 8 के तहत दादा की संपत्ति पर सीधे तौर पर पोते पर का जन्मसिद्ध अधिकार नहीं
दादा की संपत्ति में पिता को मिले हिस्से पर पोता जन्म से अपना अधिकार नहीं जता सकता. सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में स्पष्ट किया है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 8 के तहत दादा की संपत्ति का बंटवारा होने पर पिता को मिला हिस्सा उनकी व्यक्तिगत संपत्ति बन जाता है. ऐसे में पिता के जीवित रहते पोते का उस संपत्ति पर कोई जन्मसिद्ध अधिकार नहीं होता।
जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और जस्टिस सुनीता अग्रवाल की बेंच ने तमिलनाडु के जे. राजेश बनाम एम. कुमारन मामले में यह फैसला सुनाया. कोर्ट ने कहा कि अगर दादा की मृत्यु बिना वसीयत किए होती है और उनकी संपत्ति का बंटवारा प्रथम श्रेणी के वारिसों के बीच होता है, तो पिता को मिला हिस्सा संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति नहीं रह जाता. पिता इस संपत्ति के मालिक स्वतंत्र रूप से होते हैं, न कि परिवार के कर्ता के तौर पर।
इसका मतलब है कि पिता को अपनी संपत्ति बेचने, दान करने या किसी दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित करने का पूरा अधिकार है. उनका बेटा पिता के जीवित रहते न तो इस बिक्री पर रोक लगा सकता है और न ही संपत्ति में आधे हिस्से का दावा कर सकता है. हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 8 के तहत प्रथम श्रेणी के वारिसों में पत्नी, बेटा और बेटी शामिल हैं. जब दादा की मृत्यु होती है और संपत्ति का बंटवारा इन वारिसों के बीच होता है, तो पिता को मिला हिस्सा उनकी व्यक्तिगत संपत्ति माना जाता है. पिता के जीवित रहते उनका बेटा यानी पोता दादा की संपत्ति का सीधा वारिस नहीं माना जाता. हालांकि, अगर पिता की मृत्यु दादा से पहले हो जाती है, तो पोता अपने मृत पिता के हिस्से का प्रथम श्रेणी का सीधा वारिस बन सकता है।
कोर्ट के फैसले के मुताबिक, अगर संपत्ति का बंटवारा नहीं हुआ है और वह धारा 6 के तहत चार पीढ़ियों से अविभाजित पैतृक संपत्ति के रूप में चली आ रही है, तो पोते का उसमें जन्म से सहदायिकी अधिकार बना रह सकता है. लेकिन दादा की संपत्ति का धारा 8 के तहत बंटवारा होकर पिता को हिस्सा मिल जाने के बाद स्थिति बदल जाती है. ऐसी संपत्ति पर पिता के जीवित रहते पोता जन्मसिद्ध हिस्सेदारी का दावा नहीं कर सकता।
यह मामला चेन्नई की 1,811 वर्ग फुट जमीन से जुड़ा था. यह जमीन याचिकाकर्ता जे. राजेश के दादा की थी. साल 1994 में हुए पारिवारिक बंटवारे के समझौते के तहत यह जमीन राजेश के पिता के हिस्से में आई थी. इसके बाद 1997 में उनके पिता ने जमीन बेच दी. उस समय नाबालिग रहे राजेश ने अपनी मां के जरिए अदालत में मुकदमा दायर किया. उनका दावा था कि यह पैतृक संपत्ति है और जन्म से ही इसमें उनका आधा हिस्सा बनता है. निचली अपीलीय अदालत और मद्रास हाईकोर्ट ने राजेश के दावे को खारिज कर दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने भी इन फैसलों को बरकरार रखते हुए उनकी अपील खारिज कर दी. कोर्ट ने कहा कि 1956 में हिंदू उत्तराधिकार कानून के संहिताबद्ध होने के बाद इस तरह के मामले में पुराने व्यक्तिगत कानूनों के तहत मिलने वाला जन्मसिद्ध अधिकार लागू नहीं होता।
