November 5, 2024

पुलिस कर्मियों को ई पेंशन प्रणाली का लाभ मिलना चाहिए सीएम योगी

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पुलिस कर्मियों को ई पेंशन प्रणाली का लाभ मिलना चाहिए सीएम योगी


लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस कर्मियों को ई-पेंशन से जोड़ने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर हाल में यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि हर पुलिस कर्मी को सुविधाजनक पदोन्नति मिले, उनकी कार्यसूची में सही विवरण दर्ज हो, उनकी योग्यता और क्षमता के अनुसार पदस्थापना हो और सेवानिवृत्ति के समय देयकों का भुगतान समय से हो। उन्होंने पुलिस कर्मियों को आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराने और बेहतर प्रशिक्षण की योजनाओं पर भी काम करने का निर्देश दिया है। शुक्रवार को अपर पुलिस महानिदेशक स्तर के सभी अधिकारियों के साथ विशेष बैठक में मुख्यमंत्री ने सभी एडीजी से उनकी वर्तमान पदस्थापना अवधि के दौरान किए गए कार्यों, अपनाई गई प्रगति और उपलब्धियों के बारे में व्यक्तिगत रूप से जानकारी ली।
उन्होंने कहा कि पुलिस की सभी इकाइयों के बीच बेहतर संवाद और समन्वय होना चाहिए। योजनाबद्ध संचालन इकाई हो, अभिसूचना इकाई हो या फिर एसआईटी, अपराध, पीआरवी 112 आदि इकाइयां अलग-अलग हो सकती हैं, लेकिन सभी का उद्देश्य एक ही है, प्रदेश में शांति और कानून का शासन बेहतर बनाए रखना। ऐसे में सभी में बेहतर कार्यकुशलता होना बहुत जरूरी है। योगी ने कहा कि वरिष्ठ अधिकारी समय से कार्यालय आएं। किसी भी कार्यालय में तीन दिन से अधिक कोई अभिलेख न आने पाए। किसी भी तरह की समस्या होने पर वे डीजीपी कार्यालय, गृह विभाग या सीधे मुझसे मिलकर कुछ समय ले सकते हैं, लेकिन अनिश्चतता की स्थिति नहीं होनी चाहिए। अभिलेख लंबित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि कई इकाइयों में फील्ड विजिट बढ़ाने की जरूरत है।एडीजी स्तर के अधिकारी का क्षेत्र में भ्रमण अधीनस्थों पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा। क्षेत्रों में जाकर अपनी इकाई से संबंधित कार्यों का निरीक्षण करें, जहां विकास की आवश्यकता है, वहां उसी तरह कार्य किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस बल में क्रियाशीलता की कमी नहीं होनी चाहिए। समय-समय पर इसका निरीक्षण करते रहें। हमारी पुलिस शक्ति को आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित किया जाना चाहिए। वर्तमान में 40 अतिरिक्त घोड़ों की आवश्यकता है, कुंभ में इसकी आवश्यकता होगी। इनकी खरीद और तैयारी की प्रक्रिया तत्काल पूरी की जानी चाहिए। प्रतिबंधित हथियारों को हटाने की प्रक्रिया, जो राज्य में पहली बार की जाएगी, सावधानीपूर्वक पूरी की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि बदलते समय के साथ डिजिटल अपराध की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं। इसके लिए हमें हर स्तर पर तैयार रहना होगा।

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