November 17, 2026

दो मासूमों की मौत भी नहीं जगा सकी जिम्मेदारों की नींद, सड़कों पर अब भी दौड़ रहे ओवरलोड डंपर!

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*दो मासूमों की मौत भी नहीं जगा सकी जिम्मेदारों की नींद, सड़कों पर अब भी दौड़ रहे ओवरलोड डंपर!*

*सोमवार को घूरपुर के पचखरा मे हादसे में उजड़ा परिवार, फिर भी कुम्भकर्णी निद्रा से नहीं जगा प्रशासन*

*मौत का सामान लेकर दौड़ता दिखा डंपर, आगे लालापुर थाना, लेकिन निगरानी और कार्रवाई नदारद*

प्रयागराज। दो मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत के बाद उम्मीद थी कि जिम्मेदार विभागों की नींद टूटेगी, सड़कों पर भारी वाहनों की आवाजाही पर लगाम लगेगी और ओवरलोड डंपरों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई शुरू होगी। लेकिन हकीकत इसके उलट नजर आ रही है। हादसे के अगले ही दिन लालापुर क्षेत्र में ओवरलोड डंपर सड़क पर फर्राटा भरता दिखाई दिया। हैरानी की बात यह है कि जिस रास्ते से डंपर गुजर रहा था, उसी मार्ग पर आगे लालापुर थाना भी पड़ता है। इसके बावजूद सड़क पर डंपर की आवाजाही जारी रही और जिम्मेदारों की सक्रियता नजर नहीं आई। सवाल उठता है कि आखिर दो मासूमों की मौत के बाद भी जिम्मेदार विभागों ने क्या सबक लिया? क्या हादसे के बाद केवल बयान, जांच और औपचारिक संवेदनाएं ही जिम्मेदारी पूरी करने के लिए काफी हैं? जिस समस्या को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, वह अगले ही दिन फिर सड़कों पर दिखाई देने लगी। ऐसे में आरटीओ, यातायात पुलिस, खनन विभाग, तहसील प्रशासन और स्थानीय पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठना स्वाभाविक है।

*दो मौतों के बाद भी नहीं बदला मंजर, फिर किसका इंतजार.?*

घूरपुर थाना क्षेत्र के पचखरा गांव के पास गिट्टी लदे डंपर की टक्कर से दो मासूम बच्चों की मौत और उनकी मां के घायल होने की घटना ने पूरे इलाके को झकझोर दिया था। हादसे के बाद भारी वाहनों की बेलगाम आवाजाही और ओवरलोडिंग को लेकर संबंधित विभागों की जवाबदेही तय करने की मांग उठी थी। लेकिन अगले ही दिन लालापुर क्षेत्र में ओवरलोड डंपर का नजर आना बताता है कि सड़क पर हालात बदलने के लिए अब तक कोई प्रभावी कदम दिखाई नहीं दिया है।

*थाने के रास्ते से गुजर रहा डंपर, फिर भी निगरानी किसकी जिम्मेदारी.?*

सबसे बड़ा सवाल स्थानीय पुलिस की भूमिका पर है। जिस रास्ते से ओवरलोड डंपर गुजर रहा है, उसी मार्ग पर आगे लालापुर थाना भी स्थित है। ऐसे में यह सवाल लाजिमी है कि क्या थाना पुलिस को अपने क्षेत्र में भारी वाहनों की आवाजाही की जानकारी नहीं है? यदि किसी वाहन के ओवरलोड होने की आशंका है तो उसकी सूचना संबंधित विभागों को भेजने, संयुक्त जांच कराने और उच्चाधिकारियों को अवगत कराने की पहल क्यों नहीं दिखाई देती? तकनीकी जांच और चालान भले ही संबंधित विभागों का काम हो, लेकिन अपने क्षेत्र में लगातार गुजर रहे संदिग्ध वाहनों की जानकारी साझा करने से स्थानीय पुलिस कैसे पीछे रह सकती है?

*आरटीओ और खनन विभाग के लिए सड़क पर नहीं, सिर्फ कागजों में है कार्रवाई.?*

ओवरलोड वाहनों की धरपकड़, फिटनेस, परमिट और खनिज परिवहन से जुड़े नियमों का पालन सुनिश्चित करना संबंधित विभागों की जिम्मेदारी है। लेकिन जब हादसे के अगले दिन भी उसी इलाके में ओवरलोड डंपर दिखाई दे रहे हैं तो विभागीय कार्रवाई की प्रभावशीलता पर सवाल उठना तय है। आखिर नियमित चेकिंग कहां हो रही है? क्या जिम्मेदार अधिकारियों को इन मार्गों से गुजरने वाले वाहनों की जानकारी नहीं है या फिर कार्रवाई के लिए किसी बड़े हादसे का इंतजार किया जा रहा है?

*प्रशासन की सक्रियता हादसे के बाद कुछ घंटों तक ही क्यों.?*

घूरपुर और लालापुर क्षेत्र के ग्रामीणों के लिए यह महज यातायात का मामला नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी और सुरक्षा का सवाल है। संकरी सड़कों पर तेज रफ्तार और क्षमता से अधिक भार लेकर दौड़ते भारी वाहन कभी भी किसी दूसरे परिवार की खुशियां छीन सकते हैं। इसके बावजूद यदि हादसे के अगले दिन भी वही स्थिति बनी रहती है तो प्रशासनिक निगरानी और विभागों के बीच समन्वय पर सवाल उठेंगे ही। अब सवाल यह नहीं कि अगला हादसा कब होगा, बल्कि सवाल यह है कि दो मासूमों की मौत के बाद भी जिम्मेदारों को कार्रवाई के लिए और कितनी चेतावनी चाहिए? क्या प्रशासन किसी और परिवार के उजड़ने का इंतजार कर रहा है? क्या लालापुर और घूरपुर के संकरे मार्गों पर भारी वाहनों की आवाजाही के लिए कोई समय-सीमा और निगरानी व्यवस्था लागू होगी?

दो मासूमों की चिताएं ठंडी भी नहीं हुईं और सड़कों पर फिर वही मौत का सामान दौड़ने लगा। हादसे के बाद अगर व्यवस्था नहीं बदलती तो जांच और कार्रवाई के तमाम दावे आखिर किस काम के? अब जरूरत कागजी सक्रियता की नहीं, सड़क पर दिखने वाली सख्त कार्रवाई की है..।

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