बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत,यूपी सरकार लागू करेगी ‘बिजली बिल राहत योजना 2025
*एकमुश्त भुगतान पर सौ फीसदी सरचार्ज माफ,मूलधन में 25% तक छूट*
लखनऊ। प्रदेश की योगी सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी सौगात दी है। नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने मंगलवार को प्रेसवार्ता में बिजली बिल राहत योजना 2025 की घोषणा की। उन्होंने बताया कि यह योजना लंबे समय से बिल न जमा करने वाले उपभोक्ताओं के लिए बड़ा अवसर है। योजना के तहत एकमुश्त भुगतान पर 100% सरचार्ज माफी और मूलधन में अधिकतम 25% तक छूट मिलेगी।
संगम सभागार में आयोजित प्रेसवार्ता के दौरान ऊर्जा मंत्री ने कहा कि यह कदम सरकार की जन-केंद्रित, पारदर्शी और संवेदनशील नीति को दर्शाता है। उनके साथ अपर मुख्य सचिव नरेंद्र भूषण, चेयरमैन आशीष गोयल और एमडी पंकज कुमार मौजूद रहे।
तीन चरणों में लागू होगी योजना
योजना 1 दिसंबर 2025 से लागू होगी और तीन चरणों में छूट दी जाएगी
1 से 31 दिसंबर 2025 : 25% छूट
1 से 31 जनवरी 2026 : 20% छूट
1 से 28 फरवरी 2026 : 15% छूट
मंत्री ने कहा कि पहले पंजीकरण करने वालों को सबसे अधिक लाभ मिलेगा।
घरेलू-वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को लाभ
यह योजना : 2 किलोवाट तक के घरेलू
1 किलोवाट तक के वाणिज्यिक
उपभोक्ताओं पर लागू होगी।
ऊर्जा चोरी से जुड़े मामलों में भी राहत देने का प्रावधान किया गया है।
जो उपभोक्ता एकमुश्त भुगतान नहीं कर सकते, वे मासिक किस्तों में भुगतान कर बकाया निपटा सकेंगे। सरकार के अनुसार यह कदम गरीब और मध्यमवर्गीय उपभोक्ताओं को राहत देने के उद्देश्य से उठाया गया है।
योजना के दौरान विभाग उपभोक्ताओं के बिलों की जांच कर त्रुटियाँ सुधारेगा। मंत्री शर्मा ने कहा कि सही बिलिंग उपभोक्ता का अधिकार है और सरकार पारदर्शिता सुनिश्चित करेगी।
योजना के लिए पंजीकरण विभागीय वेबसाइट uppcl.org, जन सेवा केंद्रों और बिजली विभाग के कार्यालयों में किया जा सकेगा। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि उपभोक्ताओं को पंजीकरण प्रक्रिया में किसी प्रकार की दिक्कत न आए और पूरी प्रक्रिया की निगरानी सुनिश्चित की जाए।
बिजली चोरी मामलों में भी बकाया राशि पर छूट मिलेगी। ऐसे उपभोक्ताओं को पंजीकरण के समय ₹2000 या बकाया का 10% (जो अधिक हो) जमा करना होगा।
ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा,हमारा लक्ष्य है कि कोई भी उपभोक्ता बिजली बिल के बोझ से दबा न रहे। यह योजना जनता की योजना है और हर पात्र व्यक्ति को इसका लाभ मिलना चाहिए।
उन्होंने अधिकारियों को प्रचार-प्रसार तेज करने और योजना की कड़ी निगरानी करने के निर्देश दिए।
