वन नेशन, वन इलेक्शन को मोदी कैबिनेट की मिली मंजूरी, अब संसद में आएगा विधेयक
*नई दिल्ली:* सूत्रों के अनुसार गुरुवार को मोदी सरकार की कैबिनेट ने वन नेशन, वन इलेक्शन को मंजूरी दी. अब सरकार इस विधेयक को शीतकालीन सत्र में ही संसद में ला सकती है. इससे पहले बुधवार को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वन नेशन वन इलेक्शन की वकालत करते हुए हर साल देश में हो रहे चुनाव से नुकसान के बारे में बताया था. अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव के तहत कुरुक्षेत्र में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है.
एक देश, एक चुनाव की वकालत करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा, “लेकिन भारत की प्रगति और विकास में एक बाधा है, वह है बार-बार चुनाव.देश में कोई और चीज हो रही हो या नहीं हो रही हो, लेकिन चुनाव की तैयारियां पूरे पांच साल बारह महीने चलती रहती हैं. इससे पहले पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति ने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर 18,626 पृष्ठों की अपनी रिपोर्ट मार्च 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी थी.
*वन नेशन, वन इलेक्शन से देश को होगा फायदा:*
पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि एक राष्ट्र, एक चुनाव (ONOE) में भारत की जीडीपी को 1 से 1.5 प्रतिशत तक बढ़ाने की क्षमता है. पूर्व राष्ट्रपति और ONOE समिति के अध्यक्ष ने ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ की जोरदार वकालत करते हुए कहा कि यह देश के लिए एक बड़ा बदलाव होगा. एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक, जो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने की वाकालत करता है. इसके आने के बाद देश में लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव एक साथ हुआ करेंगे.
